8th Pay Commission: मिनिमम पेंशन ₹45000, 50% होगी फैमिली पेंशन? 8वें वेतन आयोग से बड़ी मांग
8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स संगठन ने पुरानी मांग फिर से दोहरा दी है. भारत पेंशनर्स समाज ने अपने मांग में पेंशन को आखिरी सैलरी के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी करने, फैमिली पेंशन 50 प्रतिशत करने और 45000 रुपये की मिनिमम पेंशन तय करने की मांग की है.
ये मांग नई नहीं है, इससे पहले भी 7वें वेतन आयोग में भी इसकी मांग उठाई गई थी, तब आयोग ने इसपर विचार किया और फिर खारिज कर दिया. लेकिन अब एक बार फिर बढ़ोतरी की मांग उठ रही है. आइए जानते हैं अगर ये मांगें मान ली जाती हैं, तो पेंशन कितना बढ़ सकता है.
आखिरी सैलरी के 67 फीसदी पर पेंशन कितनी बनेगी? 7वें वेतन आयोग के मौजूदा पे मैट्रिक्स में लेवल 6 का एक कर्मचारी पर कैलकुलेशन निकालते हैं. मान लीजिए अगर उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 44900 रुपये थी. बाकी सब कुछ जस का तस रहे, तो 50 फीसदी के हिसाब से उसकी मंथली पेंशन 22450 रुपये बनती है. लेकिन अगर ये बढ़ाकर 67 फीसदी कर दिया जाए तो यह पेंशन 30083 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 7633 रुपये ज्यादा की बढ़ोतरी होगी. सालाना पेंशन 269400 रुपये से बढ़कर 360996 रुपये पहुंच जाएगी और साल भर में 91596 रुपये का फायदा होगा.
फैमिली पेंशन कितनी बढ़ जाएगी? फैमिली पेंशन की मांग भी इसी आधार पर कैलकुलेट करके देखते हैं. 7वें वेतन आयोग को फैमिली पेंशन 50 फीसदी करने के रिप्रेजेंटेशन मिले थे, फिर भी उसने दर 30 फीसदी पर ही छोड़ दी गई थी. 44900 रुपये की आखिरी सैलरी पर 30 फीसदी के हिसाब से फैमिली पेंशन 13470 रुपये महीना बनती है. लेकिन 50 फीसदी पर ये 22450 रुपये हो जाएगी. इसका मतलब है कि हर महीने 8980 रुपये का फायदा होगा.
7वें वेतन आयोग में क्यों नहीं मांगी गई थी ये मांग? 7वें वेतन आयोग में इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि आयोग ने पहले ही पेंशन की व्यवस्था का उदार बनाया है. आयोग ने ये भी जोड़ा कि उसकी अपनी पे सिफारिशों से आखिरी पे बढ़ेगी और उसके साथ पेंशन भी बढ़ेगी. जिस कारण आयोग ने कहा कि इसलिए आयोग पेंशन और फैमिली पेंशन की दर में मौजूदा स्तर से आगे किसी बढ़ोतरी की सिफारिश नहीं करता है. हालांकि, अब एक बार फिर पेंशन को लेकर बढ़ोतरी की मांग की गई है. इसमें पेंशन की मांग 67 फीसदी, फैमिली पेंशन 50 फीसदी और मिनिमम पेंशन 45000 रुपये करने की मांग रखी गई है.
पेंशन को लेकर बढ़ेगा बोझ अब आयोग के सामने ये सवाल है कि अगर पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो सरकार पर इसका ज्यादा बोझ पड़ सकता है. ऐसे में आठवां वेतन आयोग पेंशन तय करते वक्त सरकार के वित्तीय खजाने का भी ध्यान रखेगा. साथ ही आयोग यह भी गौर करेगा कि महंगाई के हिसाब से पेंशनर्स को उचित पेंशन मिल सके.

