पांच बच्चों का पेट पालना मुश्किल, मां 25 दिन की बेटी को गोद देने पहुंची, बोली- सरकारी मदद मिले तो खुद पालूंगी
गरीबी और पांच बच्चों की परवरिश का बोझ एक मां को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर गया कि वह अपनी महज 25 दिन की नवजात बेटी को गोद देने के लिए पहुंच गई. पति की मजदूरी से परिवार का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है. घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और खाने-पीने की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है. मां का कहना है कि अगर सरकार आर्थिक मदद कर दे तो वह अपनी बेटी को किसी दूसरे परिवार को नहीं देगी और खुद उसका पालन-पोषण करेगी.
मामला अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के नजर नगर का है. यहां रहने वाली सोनी अपनी नवजात बेटी को लेकर विशेषीकृत दत्तक ग्रहण इकाई पहुंची थीं. उन्होंने आर्थिक तंगी को इसकी वजह बताया.
सोनी के मुताबिक, उनके पति मजदूरी करते हैं. काम मिलने पर कभी 400 तो कभी 700 रुपये रोज मिलते हैं. परिवार का खर्च चलाने के लिए यह रकम पर्याप्त नहीं है. मकान का किराया ही 3 हजार रुपये महीने है. इसके अलावा पांच बच्चों के खाने-पीने और पढ़ाई का खर्च भी उठाना पड़ता है.
उन्होंने बताया कि कई बार भाई-बहनों की मदद लेनी पड़ती है, तो कभी दूसरों के सहारे बच्चों का पेट भरना पड़ता है. आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि पांचों बच्चों के आधार कार्ड तक नहीं बन पाए हैं.
सोनी ने बताया कि वह अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देने के इरादे से उसे गोद देने पहुंची थीं. उन्होंने कहा कि वह आर्थिक हालात से परेशान थीं और गुस्से में यह फैसला लेने पहुंच गईं.
उनका कहना है कि अगर सरकार बच्चों की मदद कर दे तो वह अपनी बेटी को किसी को नहीं देंगी. जरूरत पड़ी तो खुद मजदूरी करके उसका पालन-पोषण करेंगी.
जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शदाता गौरव चंदेल ने बताया कि महिला अपनी नवजात बच्ची को स्वेच्छा से सरेंडर करने के लिए विशेषीकृत दत्तक ग्रहण इकाई पहुंची थी. महिला ने आर्थिक तंगी और पति के शराब पीने की समस्या को इसकी वजह बताया है.
उन्होंने कहा कि बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. समिति के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
परामर्शदाता के मुताबिक, परिवार की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत दो पात्र बच्चों को सरकारी सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
इस मामले में परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है. प्रशासन की कोशिश है कि पात्र बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर परिवार को राहत दी जा सके.

